जागृत भारत | लखनऊ(Lucknow): मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवास विभाग और आवास विकास परिषद के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में लंबित संपत्ति भुगतान की वसूली के लिए एकमुश्त समाधान योजना (OTS-2026) लागू करने के निर्देश दिए। इस योजना से प्रदेश भर के 19 हजार से अधिक आवंटियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
ब्याज और पेनाल्टी में मिलेगी बड़ी छूट
सरकार आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों पर लगे ब्याज व दंड शुल्क में भारी छूट देने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्षों से लंबित मामलों के कारण योजनाओं की प्रगति प्रभावित हो रही है और आम लोगों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है।
किश्तों में भुगतान और एकमुश्त भुगतान पर अतिरिक्त लाभ
सीएम ने निर्देश दिए कि जो आवंटी एकमुश्त भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें आसान किश्तों की सुविधा दी जाए। वहीं एकमुश्त भुगतान करने वालों को अतिरिक्त छूट का लाभ मिलेगा। सभी आवेदनों का निस्तारण तय समयसीमा में सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।
2020 की ओटीएस योजना के बाद फिर बढ़े डिफॉल्ट
साल 2020 में लागू ओटीएस योजना से कई लोगों को राहत मिली थी, लेकिन कोविड-19 के कारण कई आवंटी अंतिम भुगतान नहीं कर सके और दोबारा डिफॉल्टर हो गए। ऐसे लोगों की संख्या अब 19 हजार से अधिक हो गई है। इस बार योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर हर पात्र व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं।
अयोध्या में बनेगी वैदेही आर्ट गैलरी
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अयोध्या विकास प्राधिकरण से संवाद करते हुए श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के पास वशिष्ठ भवन परिसर में ‘वैदेही आर्ट गैलरी’ बनाने के निर्देश दिए। यह गैलरी माता सीता के जीवन, मिथिला संस्कृति और लोकपरंपराओं पर आधारित होगी, जिसमें आधुनिक तकनीक और आकर्षक डिजाइन का उपयोग किया जाएगा।
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