जागृत भारत | लखनऊ(Lucknow): केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर उत्तर प्रदेश को बड़ी उम्मीदें हैं। अनुमान है कि इस बार राज्य को केंद्र सरकार से विभिन्न मदों में 4.10 लाख करोड़ रुपये से लेकर 4.25 लाख करोड़ रुपये तक का आवंटन मिल सकता है। पिछले वित्त वर्ष में उत्तर प्रदेश को लगभग 3.92 लाख करोड़ रुपये की सहायता और बजट आवंटन प्राप्त हुआ था। यदि इस बार औसतन 8 प्रतिशत की वृद्धि होती है तो यह आंकड़ा 4 लाख करोड़ रुपये के पार जा सकता है।
75 हजार करोड़ की नई परियोजनाओं की रखी गई मांग
इसी क्रम में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ हुई बजट पूर्व बैठक में उत्तर प्रदेश के लिए 75 हजार करोड़ रुपये से अधिक की नई परियोजनाओं की मांग रखी है। इन प्रस्तावों का उद्देश्य प्रदेश के बुनियादी ढांचे, जल आपूर्ति, ऊर्जा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती देना है।
शहरी परिवहन और मेट्रो विस्तार पर जोर
शहरी परिवहन क्षेत्र में लखनऊ, कानपुर, आगरा और प्रस्तावित नए शहरों में मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए 32,075 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता मांगी गई है। इसके साथ ही उत्तर-दक्षिण एक्सप्रेस मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से जोड़ने और लखनऊ उच्च न्यायालय की खंडपीठ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जोड़ने से जुड़े प्रशासनिक प्रस्ताव भी केंद्र सरकार के समक्ष रखे गए हैं।
जल जीवन मिशन और जल संरक्षण पर बड़ा प्रस्ताव
ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट के समाधान के लिए जल जीवन मिशन के तहत 33,750 करोड़ रुपये के अतिरिक्त अनुदान की मांग की गई है। साथ ही प्रदेश के 60 हजार तालाबों के पुनरुद्धार और भूजल पुनर्भरण के लिए 6,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव केंद्र को सौंपा गया है।
ऊर्जा क्षेत्र में सौर परियोजनाओं पर फोकस
ऊर्जा क्षेत्र को हरित दिशा देने के लिए सौर अनुसंधान केंद्र की स्थापना और प्रदेश के 17 नगर निगमों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने हेतु 1,005 करोड़ रुपये की मांग की गई है। इसका उद्देश्य नगरीय निकायों की बिजली लागत को कम करना और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है।
शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े संस्थानों की मांग
शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) और बुंदेलखंड में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। इसके साथ ही प्रत्येक तहसील में नवोदय विद्यालय और प्रधानमंत्री श्री विद्यालय योजना के तहत 797 नए विद्यालयों के लिए 655 करोड़ रुपये की मांग की गई है। महिला सशक्तिकरण के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित प्रशिक्षण योजना का प्रस्ताव भी शामिल है।
आर्थिक हिस्सेदारी बढ़ाने की दो अहम मांगें
राज्य सरकार ने वित्तीय दृष्टि से केंद्र के समक्ष दो प्रमुख मांगें रखी हैं—
पहली, केंद्रीय करों में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़ाने की अपील।
दूसरी, पूंजीगत परियोजनाओं के लिए राज्यों को दी जाने वाली विशेष सहायता योजना का बजट बढ़ाकर 1.5 लाख करोड़ रुपये करने की मांग, ताकि प्रदेश को बड़े बुनियादी ढांचा कार्यों के लिए अधिक संसाधन मिल सकें।
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