जागृत भारत | लखनऊ(Lucknow): उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत देते हुए अनुदानित खाद के साथ गैर-अनुदानित उत्पादों की जबरन बिक्री यानी टैगिंग पर पूरे प्रदेश में पूरी तरह रोक लगा दी है। अब उर्वरक विक्रेता किसानों को खाद के साथ दवा, स्प्रे या अन्य कोई गैर-जरूरी सामान खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकेंगे।
उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र में बड़ा बदलाव
शासन ने उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र में दर्ज सभी गैर-अनुदानित उत्पादों की आपूर्ति और बिक्री को प्रतिबंधित करने की स्वीकृति दे दी है। इस फैसले के बाद खाद विक्रेताओं को केवल अनुदानित उर्वरकों की ही बिक्री करने की अनुमति होगी, जिससे किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा।
कृषि क्षेत्र के लिए 383 लाख रुपये की वित्तीय मंजूरी
सरकार ने कृषि क्षेत्र की क्षमता और कौशल विकास से जुड़ी योजनाओं के लिए 383 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति भी दी है। इस राशि का उपयोग कृषि परियोजनाओं के अनुरक्षण, कृषि विभाग के कार्यालयों को सशक्त बनाने और कंप्यूटर व अन्य आवश्यक हार्डवेयर की खरीद में किया जाएगा।
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 1098.02 लाख रुपये स्वीकृत
इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1098.02 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इससे प्रदेश में नई कृषि परिसंपत्तियों और अवस्थापनाओं का निर्माण किया जाएगा, जिससे किसानों को आधुनिक संसाधनों का सीधा लाभ मिल सकेगा।
पंचायत चुनाव: अब 28 मार्च को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची, पुनरीक्षण की समयसीमा बढ़ी
➤ You May Also Like
Join Now