जागृत भारत | लखनऊ(Lucknow): केंद्रीय बजट 2026 में उत्तर प्रदेश को ऐतिहासिक आर्थिक समर्थन मिला है। मोदी सरकार के खजाने से योगी सरकार की तिजोरी में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कुल 4.26 लाख करोड़ रुपये पहुंचेंगे। यह राशि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 25 हजार करोड़ रुपये अधिक है। यह धनराशि केंद्रीय करों में हिस्सेदारी, कैपिटल असिस्टेंस, केंद्र प्रायोजित योजनाएं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम और वित्त आयोग के तहत अलग-अलग मदों में मिलेगी।
केंद्रीय करों में यूपी बना देश में नंबर-1
उत्तर प्रदेश को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में 2.68 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे, जो देश के सभी राज्यों में सबसे अधिक है। कुल केंद्रीय राज्यांश में यूपी की हिस्सेदारी 17.61 प्रतिशत रही है। इससे प्रदेश को बुनियादी ढांचे, जनकल्याण योजनाओं और विकास परियोजनाओं को तेज गति देने में बड़ी मजबूती मिलेगी।
बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं को नई रफ्तार
इस बजट से उत्तर प्रदेश में सड़क निर्माण, एक्सप्रेसवे, मेट्रो परियोजनाएं, औद्योगिक कॉरिडोर, स्मार्ट सिटी, शहरी विकास और ग्रामीण विकास योजनाओं को नई गति मिलेगी। खास तौर पर स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बड़े निवेश का रास्ता खुलेगा।
स्पेशल कैपिटल असिस्टेंस स्कीम से 20 हजार करोड़
स्पेशल कैपिटल असिस्टेंस फॉर स्टेट स्कीम के तहत यूपी को 20 हजार करोड़ रुपये मिलेंगे। पिछले वर्ष यह राशि 18 हजार करोड़ रुपये थी। यह धनराशि 50 वर्षों की अवधि के लिए ब्याजमुक्त ऋण के रूप में मिलेगी, जिससे राज्य को दीर्घकालिक पूंजीगत निवेश में बड़ी मदद मिलेगी।
केंद्रीय करों में यूपी का पूरा ब्रेकअप
कॉरपोरेशन टैक्स – 78,939.30 करोड़
इनकम टैक्स – 95,698.13 करोड़
केंद्रीय जीएसटी – 73,546.95 करोड़
कस्टम ड्यूटी – 14,347.21 करोड़
यूनियन एक्साइज ड्यूटी – 6,111.89 करोड़
अन्य कर व शुल्क – 267.28 करोड़
कुल – 2.68 लाख करोड़ रुपये
सड़क और पुल निर्माण के लिए 50 साल का ब्याजमुक्त ऋण
देश में सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार से 10 हजार करोड़ रुपये मिलेंगे। यह राशि पूंजीगत निवेश हेतु विशेष सहायता योजना (SASCI) के तहत 50 वर्षों के लिए ब्याजमुक्त ऋण के रूप में दी जाएगी।
आईटी–बीपीओ सेक्टर को बड़ी राहत
प्रदेश के आईटी, बीपीओ और केपीओ सेक्टर को बड़ा लाभ मिला है। जीएसटी कानून की धारा 13(8) में बदलाव के प्रस्ताव से विदेशी कंपनियों को दी जाने वाली सेवाओं पर लगने वाला 18% जीएसटी समाप्त होगा। इससे प्रदेश के करीब 12 हजार आईटी–बीपीओ यूनिट्स को सीधा फायदा मिलेगा।
पशुपालन और मत्स्य पालन से किसानों को मजबूती
बजट से पशुधन स्वास्थ्य सुधार, पशु जांच, कॉलेज स्थापना, समय पर गर्भाधान व्यवस्था और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। इससे किसानों की आय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
नवीकरणीय ऊर्जा को मिलेगा बढ़ावा
सोलर एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा और ई-मोबिलिटी से जुड़ी कस्टम ड्यूटी व आयात शुल्क में छूट से प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को बड़ा समर्थन मिलेगा।
पर्यटन विकास को नई दिशा
देश के 15 पुरातात्विक महत्व के स्थलों में यूपी के वाराणसी का सारनाथ और मेरठ का हस्तिनापुर शामिल किए गए हैं। इससे प्रदेश के सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन को नई गति मिलेगी।
गेमिंग, एनीमेशन और कंटेंट सेक्टर में रोजगार
कंटेंट क्रिएटर लैब, अटल टिंकरिंग लैब के विस्तार, तकनीकी शिक्षा और एक-दो विश्वविद्यालय टाउनशिप की संभावनाओं से यूपी में गेमिंग, एनीमेशन और डिजिटल सेक्टर में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।
यूपी बोर्ड की हाईस्कूल-इंटर परीक्षा में राहत, नई SOP के तहत बदले परीक्षा नियम, अब छात्रों से नहीं उतरवाए जाएंगे जूते-मोजे
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