ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस का सरकार पर हमला, राजनाथ सिंह के इस्तीफे और विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव की मांग

जागृत भारत,नई दिल्ली : ऑपरेशन सिंदूर के दौरान छह भारतीय जवानों के शहीद होने की जानकारी सार्वजनिक होने के बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। सोमवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के एक्स-सर्विसमेन विभाग के अध्यक्ष कर्नल (सेवानिवृत्त) रोहित चौधरी और विंग कमांडर (सेवानिवृत्त) अनुमा विदिशा ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को घेरा।

कर्नल (सेवानिवृत्त) रोहित चौधरी ने आरोप लगाया कि रक्षा मंत्री ने संसद में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी सैनिक के हताहत न होने की बात कही थी, जबकि बाद में छह जवानों के शहीद होने की जानकारी सामने आई। उन्होंने कहा कि यदि संसद में गलत जानकारी दी गई है तो इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए और रक्षा मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) को वापस लेने का अवसर गंवा दिया। साथ ही उन्होंने विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारत को अपना पक्ष रखने के लिए कई सांसदों को विदेश भेजना पड़ा, जबकि पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर समर्थन मिलता रहा।

कर्नल चौधरी ने यह भी सवाल उठाया कि शहीद सैनिकों की जानकारी सार्वजनिक होने में इतना समय क्यों लगा। उनके अनुसार, देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों का सम्मान समय पर होना चाहिए और उनकी शहादत को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस ने कई मांगें भी रखीं। इनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का इस्तीफा, उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नेताओं से कथित गलत जानकारी पर माफी मांगने तथा अग्निवीर योजना को समाप्त करने की मांग शामिल है।

पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कर्नल चौधरी ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यदि सुरक्षा समीक्षा के बावजूद हमला हुआ तो इसकी जवाबदेही तय की जानी चाहिए।

वहीं, विंग कमांडर (सेवानिवृत्त) अनुमा विदिशा ने आरोप लगाया कि ऑपरेशन शुरू होने से पहले पाकिस्तान को भारतीय कार्रवाई की जानकारी दिए जाने से वायुसेना का रणनीतिक लाभ प्रभावित हुआ। उन्होंने कहा कि इस कारण जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ा और कुछ नुकसान भी हुआ।

अनुमा विदिशा ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार सेना के मुद्दों का राजनीतिकरण कर रही है और शहीद सैनिकों के सम्मान के मामले में दोहरा रवैया अपनाया गया। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाया जाना चाहिए और सरकार को शहीदों के परिवारों, सेना तथा देश से माफी मांगनी चाहिए।

कांग्रेस नेताओं के इन आरोपों पर केंद्र सरकार या रक्षा मंत्रालय की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

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