जागृत भारत,ढाका : बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद अंतरिम सरकार के गठन को लेकर अहम घटनाक्रम सामने आया है। अंतरिम सरकार में पूर्व कानून, न्याय एवं संसदीय मामलों के सलाहकार रहे आसिफ नजरुल ने दावा किया है कि सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमां शुरुआत में प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाए जाने के पक्ष में नहीं थे। हालांकि, छात्रों के प्रतिनिधियों और अन्य अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद उन्होंने इस प्रस्ताव पर सहमति जताई।
ढाका विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर आसिफ नजरुल ने बांग्लादेशी अखबार प्रथोम आलो को दिए एक साक्षात्कार में बताया कि शेख हसीना सरकार के पतन के बाद सेना प्रमुख ने उन्हें अंतरिम सरकार के नेतृत्व को लेकर चर्चा के लिए बुलाया था। उस दौरान उन्होंने जनरल जमां से कहा कि छात्र आंदोलन के प्रतिनिधियों ने प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाने का फैसला किया है और उन्हें सबसे उपयुक्त उम्मीदवार माना जा रहा है।
सेना प्रमुख ने उठाई थीं दो आपत्तियां
आसिफ नजरुल के अनुसार, प्रोफेसर यूनुस का नाम सामने आने पर सेना प्रमुख ने दो प्रमुख आपत्तियां जताईं। पहली, श्रम कानून (लेबर लॉ) से जुड़े एक मामले में यूनुस को दोषी ठहराया जाना और दूसरी, उन पर लगे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप। जनरल जमां का सवाल था कि क्या ऐसे आरोपों का सामना कर चुके व्यक्ति को अंतरिम सरकार का नेतृत्व सौंपना उचित होगा।
‘राजनीतिक प्रतिशोध’ का दिया तर्क
नजरुल ने बताया कि उन्होंने सेना प्रमुख को समझाया कि प्रोफेसर यूनुस के खिलाफ श्रम कानून का मामला और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप राजनीतिक प्रतिशोध का परिणाम थे। उनका कहना था कि इन मामलों को आधार बनाकर यूनुस की उम्मीदवारी को खारिज नहीं किया जाना चाहिए।
उन्होंने दावा किया कि लंबी चर्चा और विचार-विमर्श के बाद सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमां छात्रों की पसंद का सम्मान करने के लिए तैयार हो गए और अंततः मोहम्मद यूनुस के नाम पर सहमति बन गई।
यह दावा आसिफ नजरुल ने अपने हालिया साक्षात्कार में किया है। सेना या प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की ओर से इस संबंध में फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
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