जागृत भारत | नई दिल्ली(New Delhi): बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत में स्थित अपने प्रमुख राजनयिक मिशनों—नई दिल्ली, कोलकाता और अगरतला—में वीज़ा सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित करने का फैसला लिया है। यह निर्णय सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
विदेश मामलों के सलाहकार का बयान
बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार एम. तौहीद हुसैन ने अपने कार्यालय में मीडिया को बताया कि भारत में स्थित तीनों मिशनों को फिलहाल वीज़ा सेक्शन बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह कदम पूरी तरह सुरक्षा से जुड़ा मामला है।
कोलकाता, दिल्ली और अगरतला में लागू प्रतिबंध
सलाहकार के बयान से पहले ही कोलकाता स्थित उप उच्चायोग ने रातों-रात वीज़ा सेवाओं पर रोक लगा दी थी। इससे पहले नई दिल्ली और अगरतला में भी इसी तरह की कार्रवाई की गई थी। हालांकि, व्यवसायिक और कार्य वीज़ा को इस प्रतिबंध के दायरे से बाहर रखा गया है।
मुंबई और चेन्नई में सेवाएं जारी
भारत में बांग्लादेश के अन्य राजनयिक मिशनों—मुंबई और चेन्नई—में वीज़ा सेवाएं फिलहाल सामान्य रूप से जारी हैं।
भारत-बांग्लादेश संबंधों में पहले से तनाव
भारत ने इससे पहले 5 अगस्त 2024 के बाद सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए बांग्लादेशी नागरिकों के लिए वीज़ा नियमों में सख्ती की थी। इसके बाद से दोनों देशों के संबंधों में लगातार तनाव देखा जा रहा है।
सत्ता परिवर्तन के बाद बिगड़े रिश्ते
जुलाई–अगस्त 2024 में हुए हिंसक छात्र आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार के सत्ता से हटने के बाद से ढाका और नई दिल्ली के रिश्ते और अधिक तनावपूर्ण हो गए हैं।
अमेरिका से वीज़ा बॉन्ड नियम हटाने की अपील
एम. तौहीद हुसैन ने बताया कि बांग्लादेश ने अमेरिका द्वारा हाल ही में लागू किए गए वीज़ा बॉन्ड नियम से छूट के लिए कूटनीतिक प्रयास शुरू कर दिए हैं। उन्होंने इस फैसले को बांग्लादेश के लिए “दुखद और पीड़ादायक” बताया।
अमेरिकी निर्णय पर संतुलित प्रतिक्रिया
हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका का यह कदम असामान्य नहीं है, क्योंकि यह नियम केवल बांग्लादेश पर ही नहीं बल्कि कई अन्य देशों पर भी लागू किया गया है। यह निर्णय अमेरिका की आव्रजन नीति से जुड़ी चुनौतियों के तहत लिया गया है।
पाकिस्तान से लड़ाकू विमान खरीद पर चल रही बातचीत
जब उनसे पाकिस्तान से JF-17 थंडर लड़ाकू विमान खरीदने को लेकर सवाल किया गया, तो विदेश सलाहकार ने कहा कि इस विषय पर बातचीत चल रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अंतिम फैसला होने के बाद ही आधिकारिक जानकारी दी जाएगी।
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