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यूपी के बुजुर्गों को अब घर बैठे मिलेगी वृद्धावस्था पेंशन, आज की कैबिनेट बैठक में रखे जाएंगे 15 अहम प्रस्ताव

Published on: November 14, 2025
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जागृत भारत | लखनऊ(Lucknow): प्रदेश सरकार वृद्ध नागरिकों के लिए एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब वृद्धावस्था पेंशन के लिए बुजुर्गों को न तो दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे और न ही लंबी प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। सरकार उनकी आयु पूरी होने पर स्वयं संपर्क करेगी और घर बैठे पेंशन उपलब्ध कराएगी। शुक्रवार को होने वाली योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में इस प्रस्ताव सहित 15 से अधिक बड़े फैसलों पर मुहर लगने की उम्मीद है। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी मंत्रियों के साथ विस्तृत बैठक भी करेंगे।


कैसे मिलेगी पेंशन: फोन पर होगी आसान प्रक्रिया की शुरुआत

सरकार पेंशन प्रक्रिया को फैमिली आईडी से जोड़कर पूरी प्रणाली को सरल बनाने पर काम कर रही है।

  • विभाग बुजुर्गों को फोन कर यह पुष्टि करेगा कि उनकी उम्र 60 वर्ष हो गई है।

  • पूछा जाएगा— “क्या आप वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं?”

  • सहमति देने पर एक सरल औपचारिकता के बाद पेंशन सीधे शुरू हो जाएगी।

यह सिस्टम बुजुर्गों के लिए काफी राहत भरा कदम माना जा रहा है।


औद्योगिक विकास की रफ्तार बढ़ाने के प्रस्ताव भी एजेंडा में

कैबिनेट में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए कई प्रस्ताव रखे जाएंगे, जिनमें शामिल हैं—

  • प्लेज योजना में संशोधन

  • अशोक लीलैंड को लखनऊ में प्लांट हेतु अधिक भूमि देने की मंजूरी

    • फिलहाल 70 एकड़ भूमि दी गई है

  • जेपी ग्रुप को भूमि के बदले दी गई धरोहर राशि लौटाने का प्रस्ताव

  • गन्ना मूल्य वृद्धि पर भी फैसला संभव

  • शाहजहांपुर में स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय की स्थापना को भी मंजूरी मिल सकती है


इन प्रस्तावों पर भी मिल सकती है कैबिनेट की हरी झंडी

इसके अलावा कई महत्वपूर्ण विभागीय प्रस्ताव भी मंजूरी के लिए रखे जाएंगे—

1. राजस्व विभाग

  • कानूनगो के चपरासी (चैनमैन) को लेखपाल पद पर पदोन्नति

  • उप्र लेखपाल सेवा नियमावली (पंचम संशोधन) 2025

2. स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन

  • दस वर्ष तक की अवधि के किरायेदारी पट्टों पर स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट

3. खाद्य प्रसंस्करण विभाग

  • खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय के गठन का प्रस्ताव

4. न्यायिक सेवा

  • न्यायिक एवं उच्चतर न्यायिक सेवा अधिकारियों को सरकार की ओर से आसान शर्तों पर कार खरीदने के लिए कर्ज

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट में 156 पदों का उन्नयन और 446 पदों का पुनर्गठन

5. पीडब्ल्यूडी

  • उप्र अभियंता सेवा (उच्चतर) नियमावली 1990 में संशोधन

6. अन्य प्रमुख प्रस्ताव

  • राज्य संपत्ति विभाग के नीलाम वाहनों के स्थान पर नए वाहन खरीदने की अनुमति

  • त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन 2019-20 विधानमंडल में पेश करना


कैबिनेट बैठक से जुड़ी उम्मीदें और जनता की नजरें

आज की बैठक कई महत्वपूर्ण फैसलों का दिन साबित हो सकती है। विशेष रूप से वृद्धावस्था पेंशन से जुड़े निर्णय से प्रदेश के लाखों बुजुर्गों को राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार के इस कदम को सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है।

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