जागृत भारत | लखनऊ(Lucknow): उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की बड़ी खबर सामने आई है। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने शनिवार को घोषणा की कि इस वर्ष भी बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जहां लगातार छह साल से बिजली की दरें स्थिर हैं और उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं डाला गया है।
नियामक आयोग ने खारिज किया महंगा बिजली प्रस्ताव
काफी विचार-विमर्श और लंबी प्रक्रिया के बाद आयोग ने इस साल की बिजली दरें घोषित करते हुए स्पष्ट कर दिया कि किसी भी श्रेणी के उपभोक्ता की दरें नहीं बढ़ाई जाएंगी। जबकि पॉवर कॉर्पोरेशन ने लगभग 45% तक बिजली दर बढ़ाए जाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे आयोग ने अस्वीकार कर दिया।
बिजली चोरी पर अब और कठोर कार्रवाई
आयोग ने बिजली चोरी पर सख्त रुख अपनाते हुए वितरण हानियों पर बड़ा निर्णय लिया है।
वर्ष 2024-25 में 13.78% वितरण हानियां थीं
इन्हें कम करते हुए 2029-30 तक 10.74% करने का निर्देश दिया गया है
इस निर्देश के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में बिना मीटर और बिना कनेक्शन बिजली उपयोग पर अब कड़ी निगरानी और कार्रवाई तय मानी जा रही है। संबंधित विभाग अब ढिलाई दिखाने पर हानि का बहाना नहीं बना पाएंगे।
उपभोक्ताओं की जीत, कॉर्पोरेशन की हार
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष एवं राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने इस फैसले का स्वागत करते हुए आयोग का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह फैसला पूरी तरह उपभोक्ता हित में है और राज्य सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है।
वर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने उपभोक्ताओं को महंगाई के बोझ से बचाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है।
बड़ी वजह : उपभोक्ताओं का 51,000 करोड़ से अधिक का सरप्लस
उपभोक्ता परिषद ने आयोग के सामने तथ्य रखा कि
उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर पहले से 33,122 करोड़ रुपये का सरप्लस था
इस वर्ष अतिरिक्त 18,592 करोड़ रुपये का सरप्लस निकला
कुल सरप्लस अब 51,000 करोड़ रुपये से ऊपर पहुंच चुका है
ऐसे में उपभोक्ताओं पर दर बढ़ाना न्यायसंगत नहीं होता।
नोएडा पावर कंपनी पर भी बड़ा फैसला
उपभोक्ता परिषद के तर्कों को स्वीकार करते हुए आयोग ने नोएडा पावर कंपनी (NPCIL) की बिजली दरें भी यथावत रखने का आदेश दिया है।
साथ ही उपभोक्ताओं को दी जा रही 10% की छूट भी आगे जारी रहेगी।
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