जागृत भारत,मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने नरीमन पॉइंट स्थित प्रतिष्ठित एयर इंडिया बिल्डिंग को नया प्रशासनिक केंद्र बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। जल्द ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कार्यालय इस 23 मंजिला इमारत में स्थानांतरित किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इस फैसले से हर साल लगभग 200 करोड़ रुपये के किराये की बचत होगी।
राज्य सरकार ने हाल ही में इस इमारत को 1,601 करोड़ रुपये में खरीदा है। इसके साथ ही मंत्रालय भवन के बाहर किराये के भवनों में संचालित कई सरकारी विभागों को भी चरणबद्ध तरीके से इसी परिसर में शिफ्ट किया जाएगा।
23वीं मंजिल पर होगा मुख्यमंत्री कार्यालय
योजना के अनुसार मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) एयर इंडिया बिल्डिंग की सबसे ऊपरी यानी 23वीं मंजिल पर स्थापित किया जाएगा। वहीं, 22वीं मंजिल पर करीब 13,363 वर्ग फुट क्षेत्र में आधुनिक कैबिनेट हॉल बनाया जाएगा।
सरकार का मानना है कि मंत्रालय भवन में जगह की कमी के कारण विभिन्न विभागों के लिए अलग-अलग स्थानों पर किराये पर कार्यालय संचालित करने पड़ रहे हैं। नए परिसर में सभी विभागों के आने से प्रशासनिक कार्यों में समन्वय बेहतर होगा और सरकारी खर्च में भी कमी आएगी।
मंत्रालय में जगह की कमी बनी वजह
वर्ष 1955 में निर्मित मंत्रालय भवन में अब पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है। इसी कारण राज्य सरकार को आसपास के क्षेत्रों में लगभग 9 लाख वर्ग फुट कार्यालय क्षेत्र किराये पर लेना पड़ा है। एयर इंडिया बिल्डिंग में विभागों के स्थानांतरण के बाद इस अतिरिक्त किराये की आवश्यकता काफी हद तक समाप्त होने की उम्मीद है।
एयर इंडिया बिल्डिंग की खास बातें
- मुंबई के नरीमन पॉइंट में समुद्र किनारे स्थित 23 मंजिला प्रतिष्ठित इमारत।
- महाराष्ट्र सरकार ने इसे 1,601 करोड़ रुपये में खरीदा।
- सरकार के अनुसार इससे हर वर्ष करीब 200 करोड़ रुपये की बचत होगी।
- इमारत का निर्माण 1974 में राज्य सरकार की रिक्लेम (समुद्र से प्राप्त) भूमि पर किया गया था।
- इसे प्रसिद्ध अमेरिकी वास्तुकार जॉन बर्गी ने डिजाइन किया था।
- स्वामित्व बदलने के बाद इमारत के शीर्ष से एयर इंडिया का प्रतिष्ठित लाल लोगो और साइनबोर्ड हटा दिया गया है, जो लंबे समय तक मुंबई की पहचान रहा।
मॉडल सरकारी कॉम्प्लेक्स के रूप में होगा विकास
लोक निर्माण विभाग (PWD) मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले ने कहा कि एयर इंडिया बिल्डिंग का राज्य सरकार को हस्तांतरण प्रशासनिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि इस इमारत को आधुनिक सुविधाओं से लैस मॉडल सरकारी कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां गुणवत्ता, पर्यावरणीय स्थिरता और नागरिक सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
सरकार का उद्देश्य एक ही परिसर में विभिन्न विभागों को लाकर प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना और सरकारी संसाधनों का अधिक प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना है।
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