जागृत भारत,पटना : बिहार सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को अधिक पारदर्शी, तकनीक आधारित और प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को राज्य में एक करोड़ नए राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य जल्द पूरा करने का निर्देश देते हुए कहा कि सभी पात्र लाभार्थियों तक सरकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध और सम्मानजनक तरीके से पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास पर केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और खाद्यान्न भंडारण व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में खाद्य सुरक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने तथा आधुनिक तकनीक के अधिक उपयोग पर भी चर्चा हुई।
समीक्षा बैठक के दौरान भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के संयुक्त सचिव रविशंकर और बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव दीपक आनंद ने विभागीय योजनाओं की प्रगति और वर्तमान स्थिति पर प्रस्तुतीकरण दिया।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विभाग की सभी योजनाओं के लाभार्थियों का व्यापक और अद्यतन डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जाए, ताकि पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ पूरी पारदर्शिता और दक्षता के साथ पहुंच सके। उन्होंने कहा कि बिहार की ऑनलाइन सार्वजनिक वितरण प्रणाली बेहतर प्रदर्शन कर रही है और इसे और अधिक मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जाने चाहिए।
बैठक में ‘सार्थक पीडीएस’ मॉडल, स्मार्ट वेयरहाउसिंग, तकनीकी ढांचे और लागत साझेदारी से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने सभी खाद्यान्न गोदामों की गुणवत्ता, सुरक्षा और रखरखाव सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक वेयरहाउस में निर्बाध बिजली और आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि खाद्यान्न का सुरक्षित भंडारण हो सके।
मुख्यमंत्री ने राशन वितरण प्रणाली की नियमित और प्रभावी निगरानी पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था विकसित की जाए जिससे किसी भी पात्र लाभार्थी को राशन प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। साथ ही उन्होंने अधिकारियों से केंद्र सरकार के सुझावों के अनुरूप बेहतर समन्वय के साथ सभी निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करने को कहा।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘गरीब कल्याण विद डिग्निटी’ के संकल्प को पूरी प्रतिबद्धता के साथ धरातल पर उतारना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बिहार के विकास और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सहयोग का आश्वासन देने के लिए केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी का आभार भी व्यक्त किया।
बैठक में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, सचिव लोकेश कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह तथा केंद्र और राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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