जागृत भारत,काबुल : पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में किए गए हवाई हमलों के बाद दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। तालिबान प्रशासन ने पाकिस्तान की कार्रवाई का कड़ा विरोध करते हुए चेतावनी दी है कि वह इस हमले का जवाब देने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि यदि हवाई हमलों का जवाब उसी तरीके से देना संभव नहीं हुआ, तो अन्य विकल्पों पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान को कमजोर समझना पाकिस्तान की भूल होगी और निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाने से स्थिति और गंभीर हो सकती है।
इस बीच, तालिबान प्रशासन के विदेश मंत्रालय ने काबुल स्थित पाकिस्तान के प्रभारी राजदूत (चार्ज डी अफेयर्स) को तलब कर औपचारिक विरोध दर्ज कराया। मंत्रालय ने कहा कि कुनार, पक्तिया और पक्तिका प्रांतों में हुए हवाई हमले अफगानिस्तान की संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हैं।
विदेश मंत्रालय ने एक बयान में आरोप लगाया कि पाकिस्तान वर्षों से अपने देश में होने वाली सुरक्षा घटनाओं के लिए बिना पर्याप्त सबूत अफगानिस्तान को जिम्मेदार ठहराता रहा है। मंत्रालय ने नागरिक क्षेत्रों पर हमलों की भी निंदा की और इसे अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के खिलाफ बताया।
वहीं, पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने खुफिया जानकारी के आधार पर कुनार, पक्तिया और पक्तिका क्षेत्रों में आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया। इस्लामाबाद का कहना है कि यह कार्रवाई कराची में पाकिस्तान रेंजर्स मुख्यालय पर हुए कथित आतंकी हमले के जवाब में की गई।
पाकिस्तान लंबे समय से आरोप लगाता रहा है कि प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) सहित कई आतंकी संगठन अफगानिस्तान की सीमा में शरण लेते हैं और वहां से पाकिस्तान में हमले करते हैं। हालांकि, तालिबान प्रशासन इन आरोपों को लगातार खारिज करता रहा है और इसे पाकिस्तान का आंतरिक सुरक्षा मामला बताता है।
दोनों देशों के बीच डूरंड रेखा (Durand Line) को लेकर भी लंबे समय से विवाद बना हुआ है। पाकिस्तान इसे अंतरराष्ट्रीय सीमा मानता है, जबकि तालिबान प्रशासन ऐतिहासिक रूप से इस सीमा को औपचारिक मान्यता नहीं देता। ऐसे में सीमा सुरक्षा, आतंकवाद और संप्रभुता से जुड़े मुद्दे दोनों पड़ोसी देशों के संबंधों में लगातार तनाव का कारण बने हुए हैं।
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