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काशी के दालमंडी ध्वस्तीकरण पर सपा का बड़ा हमला, अखिलेश बोले– ‘संघी सरकार सिर्फ पैसों की वफादार’

Published on: January 17, 2026
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जागृत भारत | लखनऊ(Lucknow): काशी के ऐतिहासिक दालमंडी इलाके में चल रहे ध्वस्तीकरण अभियान को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के आसपास सड़क चौड़ीकरण की योजना के तहत दालमंडी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की जा रही है, जिससे स्थानीय दुकानदारों और निवासियों में भारी नाराजगी है। इसी मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

अखिलेश यादव का आरोप– घर और दुकानों को कुचला जा रहा

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि दालमंडी में रहने वाले हर परिवार और हर दुकानदार को कुचला जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई विकास के नाम पर की जा रही है, जबकि असल उद्देश्य अपने करीबी लोगों को फायदा पहुंचाना है।

‘जनता अब अन्याय और उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेगी’

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि काशी की जनता अब इस अन्याय और उत्पीड़न को ज्यादा दिन तक सहन नहीं करेगी। उन्होंने दावा किया कि सरकार की नीतियों से स्थानीय व्यापारियों और आम लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है और इसका असर आने वाले समय में साफ दिखाई देगा।

भाजपा सिर्फ पैसे की वफादार है: अखिलेश

सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि भाजपा किसी विचारधारा या जनता की नहीं, बल्कि सिर्फ पैसे की वफादार है। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता सत्ता में सिर्फ इसलिए बने रहना चाहते हैं ताकि आर्थिक फायदे उठा सकें। अखिलेश के अनुसार, मौजूदा सरकार के फैसलों में जनहित नहीं बल्कि लाभ की राजनीति झलकती है।

‘धोखे का दूसरा नाम बन चुकी है भाजपा’

अपने बयान को और तीखा बनाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा अब धोखे का पर्याय बन चुकी है। उन्होंने दावा किया कि जिस दिन भाजपा सत्ता से जाएगी, उसी दिन लोगों को चैन मिलेगा। उनका कहना था कि भाजपा ने विकास के नाम पर विश्वासघात की राजनीति को बढ़ावा दिया है।

वीडियो साझा कर सरकार पर कसा तंज

अखिलेश यादव ने अपने बयान के साथ एक दो मिनट से अधिक का वीडियो भी साझा किया। वीडियो में लखीमपुर खीरी निवासी संजीव जायसवाल नजर आ रहे हैं, जो राम मंदिर आंदोलन के दौरान 22 दिन जेल में रह चुके हैं। वीडियो के जरिए सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए गए हैं और इसे दालमंडी ध्वस्तीकरण के विरोध से जोड़कर देखा जा रहा है।

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