जागृत भारत,लखनऊ : उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र निर्धारित समय से एक दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी (सपा) पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के लगातार हंगामे और व्यवधान के कारण जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर सार्थक चर्चा नहीं हो सकी।
मुख्यमंत्री ने सपा के रवैये को अलोकतांत्रिक बताते हुए कहा कि विकास और जनकल्याण के मुद्दों पर विपक्ष ने सदन की कार्यवाही बाधित करने का काम किया।
हंगामे के बीच समय से पहले समाप्त हुआ मानसून सत्र
विधानसभा का मानसून सत्र 6 अगस्त तक प्रस्तावित था, लेकिन लगातार हंगामे के चलते विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बुधवार को सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी।
सदन स्थगित होने के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्ष के विरोध के बावजूद सरकार ने 59 हजार करोड़ रुपये से अधिक का अनुपूरक बजट पारित करा लिया, ताकि प्रदेश के विकास कार्य प्रभावित न हों।
‘जनहित के मुद्दों पर चर्चा नहीं होने दी गई’
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस बजट के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, रसोइयों, ग्राम चौकीदारों सहित विभिन्न वर्गों के मानदेय में वृद्धि, महिला, दिव्यांग और वृद्धावस्था पेंशन जैसी योजनाओं पर चर्चा करना चाहती थी।
उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी ने इन मुद्दों पर चर्चा के बजाय लगातार सदन में व्यवधान उत्पन्न किया।
शिक्षामित्र और अनुदेशकों का किया उल्लेख
सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने शिक्षामित्रों का मानदेय 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 18 हजार रुपये किया और उन्हें 5 लाख रुपये तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई।
उन्होंने बताया कि अनुदेशकों का मानदेय भी 9 हजार रुपये से बढ़ाकर 17 हजार रुपये किया गया। मुख्यमंत्री के अनुसार, सरकार इस सत्र में भी विभिन्न वर्गों के मानदेय में बढ़ोतरी और नई कल्याणकारी योजनाओं के प्रस्ताव लेकर आई थी, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण इन पर चर्चा नहीं हो सकी।
‘विकास कार्यों पर नहीं पड़ेगा असर’
मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुपूरक बजट में सामाजिक न्याय से जुड़े महापुरुषों और संतों की प्रतिमाओं के संरक्षण, बाउंड्री वॉल और छाजन निर्माण जैसे कार्यों के लिए भी प्रावधान किया गया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि विपक्ष के विरोध के बावजूद बजट पारित हो चुका है और सरकार सभी स्वीकृत योजनाओं तथा जनकल्याणकारी कार्यक्रमों को तय समय पर लागू करेगी।
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