जागृत भारत | लखनऊ(Lucknow): चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत मतदाताओं को बड़ी राहत दी है। अब उन मतदाताओं की सुनवाई बड़े मतदान केंद्रों पर होगी, जिनके रिकॉर्ड वर्ष 2003 की अंतिम मतदाता सूची से मेल नहीं खाते या जिनके दस्तावेजों में विसंगतियां पाई गई हैं। अब तक ऐसे मतदाताओं को तहसील या आसपास के सरकारी भवनों में सुनवाई के लिए जाना पड़ रहा था, जो कई मामलों में घर से 10 से 15 किलोमीटर दूर थे।
बड़े मतदान केंद्रों पर सुनवाई केंद्र बनाने का निर्णय
चुनाव आयोग ने यह फैसला मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया है। अब उन बड़े मतदान केंद्रों पर सुनवाई केंद्र बनाए जाएंगे, जहां आठ से 10 मतदान केंद्र एक साथ हैं। सुनवाई का स्थान और तारीख तय करने का अधिकार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) को दिया गया है। आयोग ने ईआरओ को निर्देश दिया है कि वे अपने विधानसभा क्षेत्रों में ऐसे केंद्र बनाकर मतदाताओं को अधिकतम राहत दें।
करोड़ों मतदाताओं को जारी किए गए नोटिस
चुनाव आयोग ने एसआईआर के दौरान वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग न हो पाने वाले लगभग 1.04 करोड़ मतदाताओं को नोटिस भेजकर अभिलेख मांगे थे। इसके अलावा 2.22 करोड़ मतदाताओं की मैपिंग में तार्किक विसंगतियां पाए जाने पर उन्हें भी नोटिस जारी किया जा रहा है। इन सभी मामलों में 27 फरवरी तक सुनवाई और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जानी है।
राजनीतिक दलों की शिकायत के बाद लिया गया निर्णय
कई राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि मतदाताओं को सुनवाई के लिए घर से बहुत दूर जाना पड़ रहा है, जिससे कई लोग सुनवाई में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। इसी समस्या को देखते हुए आयोग ने बड़े मतदान केंद्रों पर सुनवाई केंद्र बनाने की अनुमति दी है।
1 फरवरी को विशेष अभियान रद्द
चुनाव आयोग ने पहले 31 जनवरी और 1 फरवरी को प्रदेश के सभी पोलिंग बूथों पर विशेष अभियान चलाने की घोषणा की थी। अब 1 फरवरी को यह अभियान नहीं होगा और केवल 31 जनवरी को ही विशेष अभियान चलाया जाएगा।
यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि 1 फरवरी को संत रविदास जयंती के अवसर पर निर्बंधित अवकाश है। नगीना के सांसद चन्द्रशेखर आजाद ने भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर 1 फरवरी को अभियान न आयोजित करने का आग्रह किया था।
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