जागृत भारत,लखनऊ : उत्तर प्रदेश के लाखों ग्रामीण मजदूरों के लिए 1 जुलाई 2026 से ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में बड़ा बदलाव लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की जगह विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण (VB-GRAM-G) लागू कर दिया है। नई व्यवस्था का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ गांवों में स्थायी विकास कार्यों को बढ़ावा देना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।
नई योजना के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को अब साल में 100 दिनों के बजाय 125 दिनों तक रोजगार की गारंटी मिलेगी। इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को अतिरिक्त आय का अवसर मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का विस्तार होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं।
मजदूरी में भी हुआ इजाफा
VB-GRAM-G योजना के तहत मजदूरी दर में भी महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है। उत्तर प्रदेश में पात्र श्रमिकों को अब प्रतिदिन न्यूनतम 300 रुपये की मजदूरी सुनिश्चित की जाएगी। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर औसत दैनिक मजदूरी को 298.8 रुपये से बढ़ाकर 327.4 रुपये कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि बढ़ी हुई मजदूरी के समय पर भुगतान के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली गई हैं।
वैज्ञानिक तकनीक से बनेंगी विकास योजनाएं
नई व्यवस्था में विकास कार्यों की योजना तैयार करने का तरीका भी पूरी तरह बदला गया है। अब गांवों की जरूरतों के अनुसार योजनाएं सैटेलाइट डेटा, भूमि अभिलेख, जीआईएस मैपिंग और अन्य डिजिटल तकनीकों की मदद से तैयार की जाएंगी। इससे विकास कार्यों का बेहतर चयन होगा और सरकारी संसाधनों का अधिक प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा।
पूर्व निर्धारित योजनाओं के अनुसार मिलेगा रोजगार
नई प्रणाली में केवल रोजगार की मांग करने से काम नहीं मिलेगा। गांवों के लिए पहले से तैयार वैज्ञानिक विकास योजनाओं के आधार पर ही कार्यों का चयन किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे रोजगार और विकास कार्यों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित होगा और परियोजनाओं का प्रभाव भी बढ़ेगा।
डिजिटल निगरानी से बढ़ेगी पारदर्शिता
VB-GRAM-G योजना के अंतर्गत विकास कार्यों की निगरानी जीआईएस मैपिंग, सैटेलाइट इमेजरी और डिजिटल प्लानिंग टूल्स के जरिए की जाएगी। इससे कार्यों की गुणवत्ता में सुधार, पारदर्शिता में वृद्धि और अनियमितताओं पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है।
स्थायी विकास परियोजनाओं पर रहेगा जोर
नई योजना के तहत सड़क निर्माण, सिंचाई परियोजनाएं, जल संरक्षण, सामुदायिक बुनियादी ढांचे का विकास और अन्य स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं का बेहतर समन्वय कर संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा।
सरकार का मानना है कि VB-GRAM-G केवल रोजगार उपलब्ध कराने की योजना नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने, कृषि उत्पादकता बढ़ाने, जल संरक्षण को बढ़ावा देने और गांवों की अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
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