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नहरों से छेड़छाड़ पर होगी सख्त कार्रवाई, टेल तक पानी पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता: डीएम मधुसूदन हुल्गी

Published on: June 28, 2026
Strict action will be taken against tampering with canals.

जागृत भारत,देवरिया : जनपद में नहरों के पानी के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि नहरों की अवैध कटिंग, मिट्टी का बांध बनाकर पानी रोकने तथा रेगुलेटर और फाटकों से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सिंचाई विभाग ने जताई चिंता

अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि जनपद के कई स्थानों पर कुछ लोग नहरों की अवैध कटिंग कर रहे हैं, मिट्टी का बांध बनाकर पानी रोक रहे हैं तथा रेगुलेटर और फाटकों से छेड़छाड़ कर अनधिकृत रूप से सिंचाई कर रहे हैं। इससे नहरों के अंतिम छोर (टेल) तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है और बड़ी संख्या में किसान सिंचाई के लिए पानी से वंचित हो रहे हैं।

पुलिस को निगरानी बढ़ाने के निर्देश

मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित क्षेत्रीय पुलिस अधिकारियों को नियमित गश्त (पेट्रोलिंग) और सतत निगरानी के निर्देश दिए हैं। साथ ही सिंचाई विभाग को भी नहरों की लगातार मॉनिटरिंग कर किसी भी प्रकार की अनियमितता पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।

किसानों से सहयोग की अपील

जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वर्षा की कमी और सूखे जैसी परिस्थितियों में सभी किसानों को समान रूप से सिंचाई का पानी उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए किसानों का सहयोग भी आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि नहरों के पानी का न्यायसंगत और पारदर्शी वितरण तभी संभव है, जब सभी किसान नियमों का पालन करें और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि से बचें।

जल संरक्षण पर दिया जोर

डीएम ने कहा कि जल एक साझा और अमूल्य प्राकृतिक संसाधन है, जिसकी प्रत्येक बूंद का संरक्षण जरूरी है। उन्होंने जनपद के किसानों और आम नागरिकों से नहरों को नुकसान न पहुंचाने, अवैध कटिंग, मिट्टी के बांध बनाने तथा रेगुलेटर और फाटकों से छेड़छाड़ जैसी गतिविधियों से दूर रहने की अपील की।

उन्होंने कहा कि प्रशासन का लक्ष्य नहरों के पानी को बिना किसी बाधा के अंतिम छोर तक पहुंचाना है, ताकि हर किसान को सिंचाई का समान अवसर मिल सके और सीमित जल संसाधनों का प्रभावी एवं न्यायसंगत उपयोग सुनिश्चित हो सके।



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