पटना – बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से ठीक कुछ घंटे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की महिलाओं के लिए एक बड़ा तोहफा दिया। सोमवार को मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 21 लाख महिलाओं के बैंक खातों में ₹2,100 करोड़ की राशि सीधा ट्रांसफर की। इसके साथ ही उन्होंने पटना मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण का भी शुभारंभ किया।
इस तरह एनडीए सरकार ने इस योजना के अंतर्गत अब तक ₹12,100 करोड़ की राशि 1.21 करोड़ महिलाओं को वितरित की है। प्रत्येक लाभार्थी महिला को इस योजना के तहत ₹10,000 की वित्तीय सहायता दी जा रही है।
💰 मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना: महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पहल
इस योजना को राज्य मंत्रिमंडल ने 29 अगस्त 2025 को मंजूरी दी थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर को योजना की शुरुआत की थी और उस समय उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 75 लाख महिलाओं को ₹7,500 करोड़ ट्रांसफर किए थे। इसके बाद 3 अक्टूबर को नीतीश कुमार ने 25 लाख महिलाओं को ₹2,500 करोड़ की राशि दी थी।
नीतीश कुमार ने कहा था कि इस योजना का उद्देश्य हर परिवार की एक महिला को वित्तीय सहायता देकर स्वरोजगार शुरू करने का अवसर प्रदान करना है।
“प्रारंभिक चरण में ₹10,000 की सहायता दी जा रही है। बाद में यदि महिलाओं का व्यवसाय सफल रहता है तो उन्हें ₹2 लाख तक की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी,” — मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
उन्होंने कहा कि यह योजना न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगी, बल्कि राज्य में रोजगार के अवसर भी बढ़ाएगी।
“महिलाओं की आत्मनिर्भरता राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देगी। यह योजना बिहार और देश दोनों के आर्थिक विकास में योगदान करेगी,” — नीतीश कुमार
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🚇 पटना मेट्रो का पहला चरण शुरू
इसी अवसर पर मुख्यमंत्री ने पटना मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण का भी उद्घाटन किया। फिलहाल यह सेवा तीन स्टेशनों — पाटलिपुत्र बस टर्मिनल, जीरो माइल, और भूतनाथ — के बीच चलेगी।
नीतीश कुमार अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ भूतनाथ से पाटलिपुत्र बस टर्मिनल तक मेट्रो में सफर करते नजर आए।
“यह बिहार के लिए गर्व का क्षण है। पटना मेट्रो का यह पहला चरण राज्य की आधुनिक, पर्यावरण-हितैषी और सुचारू यातायात व्यवस्था की दिशा में बड़ा कदम है,” — मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
उन्होंने कहा कि मेट्रो रेल से पटना के लोगों को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव मिलेगा। इसके साथ ही यह परियोजना रोजगार, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहित करेगी।
📊 राजनीतिक परिप्रेक्ष्य
विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस योजना के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने की पहल को राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम ग्रामीण और शहरी महिलाओं के बीच सरकार के प्रति भरोसे को मजबूत करेगा।
एनडीए सरकार ने इस योजना के जरिए अपने महिला मतदाताओं को साधने की रणनीति अपनाई है, जो बिहार की चुनावी राजनीति में हमेशा निर्णायक भूमिका निभाती रही हैं।
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