जागृत भारत | लखनऊ(Lucknow): उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने वृद्धावस्था पेंशन के लिए ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए पात्र नागरिकों को बिना आवेदन पेंशन देने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने बताया कि अब फैमिली आईडी–एक परिवार एक पहचान के आधार पर पात्र वरिष्ठ नागरिकों का स्वत: चयन हो जाएगा। सूची में शामिल नागरिकों की डिजिटल सहमति मिलने पर पेंशन तत्काल स्वीकृत होगी।
इस समय लगभग 67.50 लाख वरिष्ठ नागरिक योजना के अंतर्गत लाभ उठा रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में पात्र लोग कागजी कार्यवाही न कर पाने के कारण वंचित थे। नई व्यवस्था से यह समस्या पूरी तरह खत्म होने की उम्मीद है।
90 दिनों में 60 वर्ष होने वाले नागरिकों की सूची स्वत: बनेगी
नई प्रणाली के तहत फैमिली आईडी के आधार पर ऐसे नागरिकों की सूची तैयार होगी जिनकी आयु अगले 90 दिनों में 60 वर्ष होने जा रही है।
यह डेटा API के माध्यम से समाज कल्याण विभाग के पेंशन पोर्टल पर भेजा जाएगा। सहमति के लिए—
SMS
WhatsApp
फोन कॉल
का उपयोग किया जाएगा।
डिजिटल सहमति न मिलने पर ग्राम पंचायत सहायक व CSC कर्मी भौतिक रूप से संपर्क करेंगे।
रेंट एग्रीमेंट पर स्टांप शुल्क में बड़ी राहत
कैबिनेट ने रेंट एग्रीमेंट पर लगने वाले स्टांप शुल्क में 90% तक की कमी को मंजूरी दी है। यह राहत एक वर्ष तक के मानक किरायानामा विलेखों और 10 वर्ष तक की रजिस्ट्री पर लागू होगी। स्टांप एवं पंजीयन राज्यमंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि इससे
किरायेदारों व मकान मालिकों का वित्तीय भार कम होगा
किरायानामा रजिस्टर्ड कराने की प्रवृत्ति बढ़ेगी
हालांकि टोल पट्टों और खनन पट्टों को इस राहत से बाहर रखा गया है क्योंकि राजस्व हानि की आशंका अधिक रहती है।
20 कर्मचारियों से कम वाले प्रतिष्ठानों को पंजीयन से छूट
सरकार ने छोटे व्यवसायियों को राहत देते हुए श्रम कानूनों में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। अब 20 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को पंजीयन की आवश्यकता नहीं होगी। श्रम मंत्री अनिल राजभर के अनुसार, यह संशोधन व्यवसायियों के प्रशासनिक बोझ को कम करेगा और व्यापारिक गतिविधियों में तेजी लाएगा। इसके दायरे में
क्लीनिक
पॉलीक्लिनिक
आर्किटेक्ट
टैक्स सलाहकार
तकनीकी सलाहकार
सर्विस प्रोवाइडर
जैसे प्रतिष्ठान भी शामिल होंगे।
गन्ना मूल्य में वृद्धि, किसानों को बड़ा लाभ
कैबिनेट की बैठक में गन्ना मूल्य वृद्धि को मंजूरी दे दी गई। अब नए मूल्य—
अगेती प्रजाति: ₹400 प्रति क्विंटल
सामान्य: ₹390 प्रति क्विंटल
अनुपयुक्त: ₹355 प्रति क्विंटल
ढुलाई कटौती अधिकतम ₹12 प्रति क्विंटल तय की गई है। इस फैसले से लाखों किसान लाभान्वित होंगे।
चैनमैन को भी मिलेगा लेखपाल बनने का मौका
पहली बार शासन ने चैनमैन के लिए लेखपाल पद पर पदोन्नति का रास्ता खोल दिया है। अब लेखपाल के कुल पदों में से 2% पद योग्य चैनमैन को प्रमोशन से दिए जाएंगे। पात्रता के लिए
मौलिक रूप से चैनमैन पद पर नियुक्ति
6 वर्ष की सेवा
इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता
अनिवार्य होगी।
वर्तमान में 8940 लेखपाल पद रिक्त हैं, जिससे प्रमोशन प्रक्रिया को आसानी होगी।
अशोक लीलैंड को अतिरिक्त निवेश पर संशोधित LOC
अशोक लीलैंड द्वारा ईवी प्लांट में 66 करोड़ रुपये अतिरिक्त निवेश करने पर संशोधित LOC जारी किया जाएगा। इससे कंपनी को मिलने वाली सब्सिडी भी बढ़ेगी।
प्लेज पार्क योजना में बड़ा बदलाव: मुख्य सड़क से 2.5 किमी अंदर भी निर्माण संभव
MSME मंत्री राकेश सचान ने बताया कि प्लेज पार्क योजना में संशोधन कर मुख्य सड़क से 2.5 किमी अंदर भी औद्योगिक पार्क विकसित किए जा सकेंगे।
सरकार सड़क, भूमि अधिग्रहण समेत सभी सुविधाएं देगी। इसके अलावा
7 मीटर सड़क पर केवल ग्रीन/ऑरेंज श्रेणी की यूनिटें
12 मीटर सड़क पर सभी प्रकार की उद्योग इकाइयां
स्थापित हो सकेंगी।
प्रदेश में 40,521 नए सोलर पंप लगाए जाएंगे
PM-KUSUM योजना के तहत वर्ष 2025-26 के लिए 40,521 सोलर पंप लगाने की मंजूरी दी गई है। 2020 से अब तक 63,345 पंप लगाए जा चुके हैं, जिनसे
1.49 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता
5483.98 लाख यूनिट ऊर्जा बचत
1.26 लाख MT कार्बन उत्सर्जन कमी
हुई है।
किसानों को 60% अनुदान मिलेगा और आवेदन पहले आओ-पहले पाओ आधार पर होगा।
न्यायिक सेवा अधिकारियों को वाहन खरीदने पर 10 लाख तक एडवांस
कैबिनेट ने न्यायिक अधिकारियों के लिए वाहन अग्रिम राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया है। इस पर 5% साधारण ब्याज लागू होगा।
उत्तर प्रदेश 69000 शिक्षक भर्ती: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की नई तारीख तय, अभ्यर्थियों ने सरकार से ‘याची लाभ’ की मांग तेज की
➤ You May Also Like
Join Now
1 thought on “उत्तर प्रदेश कैबिनेट के बड़े निर्णय: बिना आवेदन पेंशन, लेखपाल पदोन्नति आसान, रेंट एग्रीमेंट पर भारी राहत समेत कई अहम मंजूरी”