जागृत भारत | लखनऊ(Lucknow): समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में चल रही एसआईआर(SIR) (विशेष गहन पुनरीक्षण) प्रक्रिया की अवधि को कम से कम तीन महीने बढ़ाने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि मौजूदा समय-सीमा बेहद कम है, जिससे कई मामलों की जांच अधूरी रह जाती है और पात्र मतदाताओं के नाम अपडेट नहीं हो पाते।
अखिलेश यादव ने सरकार पर किया हमला
लखनऊ में मीडिया से बातचीत के दौरान सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने जनता से किए गए वादों में से एक भी वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता सरकार से पूछेगी कि आखिर विकास कहां हुआ?
“बिना तैयारी के शुरू हुई एसआईआर प्रक्रिया” — अखिलेश
अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया बिना पर्याप्त तैयारी के शुरू कर दी।
उन्होंने कहा कि –
समय कम होने के कारण कई योग्य मतदाताओं के नाम दर्ज नहीं हो पा रहे
जांच और दस्तावेज़ सत्यापन अधूरा रह जाता है
इसलिए उन्होंने मांग की कि एसआईआर की अवधि तीन महीने तक बढ़ाई जाए ताकि प्रक्रिया पारदर्शी और सटीक ढंग से पूरी हो सके।
स्वास्थ्य सेवाओं पर भी साधा निशाना
अखिलेश ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए। उनके अनुसार:
मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में स्टाफ की भारी कमी
अस्पतालों का संचालन अव्यवस्थित
मेडिकल कॉलेजों का प्रबंधन कमजोर
उन्होंने कहा कि सरकार न अस्पतालों को ठीक से चला पा रही है और न ही मेडिकल कालेजों को।
किसानों और युवाओं की स्थिति पर चिंता
सपा अध्यक्ष ने किसानों और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा—
मंडियों की व्यवस्था बिगड़ चुकी है
किसानों को फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा
बिचौलियों द्वारा सस्ती खरीद जारी
युवाओं को रोजगार देने में सरकार पूरी तरह विफल
महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहे हैं
सपा प्रदेश अध्यक्ष ने ज्ञापन सौंप कर रखी मांगें
सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने भी इस मुद्दे पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि—
सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के 1,62,486 पोलिंग स्टेशनों पर एसआईआर प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो
बीएलओ वर्ष 2003 की मतदाता सूची ऑनलाइन उपलब्ध कराएं
गणना-प्रपत्र घर-घर जाकर दो प्रतियों में वितरित किए जाएं
मतदाताओं से अनावश्यक दस्तावेज मांगने वाले बीएलओ पर कार्रवाई हो
यह ज्ञापन केके श्रीवास्तव और राधेश्याम सिंह ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सौंपा।
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