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यूपी में रात के अंधेरे में खाद की कालाबाजारी! नेपाल बॉर्डर से सटे जिलों में बड़े पैमाने पर अवैध बिक्री, 320 लाइसेंस रद्द

Published on: December 18, 2025
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जागृत भारत | लखनऊ(Lucknow): उत्तर प्रदेश में खाद की कालाबाजारी पर एक बार फिर बड़ा खुलासा हुआ है। खासतौर पर नेपाल सीमा से सटे जिलों में रात के समय खाद की अवैध बिक्री के पुख्ता सबूत सामने आए हैं। पॉइंट ऑफ सेल (POS) मशीनों के आंकड़ों में सामने आया है कि बड़ी संख्या में विक्रेताओं ने रात आठ बजे के बाद खाद की बिक्री दर्ज की है, जिससे कालाबाजारी और सीमा पार तस्करी की आशंका गहराती जा रही है।

कृषि विभाग ने इन आंकड़ों के आधार पर प्रदेशव्यापी जांच शुरू कर दी है और अब तक 320 विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त किए जा चुके हैं।


नेपाल बॉर्डर वाले जिलों में सबसे ज्यादा गड़बड़ी

कृषि विभाग के अनुसार, जिन जिलों में रात के समय खाद बिक्री के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं, वे सभी नेपाल सीमा से सटे हुए हैं। POS डिवाइस से मिले आंकड़ों में चौंकाने वाली स्थिति सामने आई है—

  • लखीमपुर खीरी – 52 विक्रेता

  • महाराजगंज – 25 विक्रेता

  • पीलीभीत – 57 विक्रेता

  • श्रावस्ती – 52 विक्रेता

  • सिद्धार्थनगर – 57 विक्रेता

  • बहराइच – 29 विक्रेता

  • बलरामपुर – 71 विक्रेता

जांच में यह भी सामने आया कि कई दुकानदारों ने अपनी कुल खाद बिक्री का 50 प्रतिशत तक हिस्सा रात आठ बजे के बाद दिखाया, जो नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।


320 विक्रेताओं पर गिरी गाज, लाइसेंस निरस्त

रात में खाद बिक्री के प्रमाण मिलने के बाद कृषि विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उपरोक्त सात जिलों के 320 खाद विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। विभाग का मानना है कि यह खाद या तो कालाबाजारी के लिए बेची गई या फिर नेपाल सीमा की ओर तस्करी की गई।


प्रदेश में खाद की मौजूदा उपलब्धता

कालाबाजारी की आशंकाओं के बीच कृषि विभाग ने खाद की उपलब्धता को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। विभाग के मुताबिक—

  • यूरिया – 9.57 लाख टन

  • डीएपी – 3.77 लाख टन

  • एनपीके – 3.67 लाख टन

इसके अलावा प्रदेश में प्रतिदिन औसतन 54,249 टन यूरिया का वितरण किया जा रहा है।


पूरे प्रदेश में जांच अभियान तेज

कृषि विभाग ने साफ किया है कि POS डेटा के आधार पर पूरे प्रदेश में निगरानी और जांच अभियान चलाया जा रहा है। जिन जिलों में भी रात के समय खाद बिक्री की अनियमितता सामने आएगी, वहां सख्त कार्रवाई की जाएगी।

विभागीय अधिकारियों का कहना है कि किसानों को खाद की निर्बाध और पारदर्शी आपूर्ति सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है और कालाबाजारी करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

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