पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने घोषणा की है कि प्रदेश के ऐसे स्नातक (Graduates) युवक-युवतियों को, जो फिलहाल बेरोजगार हैं, सरकार हर महीने ₹1,000 का भत्ता (Unemployment Allowance) देगी।
योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना का मकसद युवाओं को आर्थिक सहारा देना है ताकि वे नौकरी की तैयारी कर सकें और अपने जीवन-यापन में मदद पा सकें। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार पहले से ही कौशल विकास और युवा सशक्तिकरण पर काम कर रही है, और यह कदम उसी दिशा में एक नया प्रयास है।
किन्हें मिलेगा लाभ?
बिहार के मूल निवासी बेरोजगार स्नातक (Graduate) इस योजना के दायरे में आएंगे।
लाभार्थी की आयु सीमा 21 से 35 वर्ष के बीच होगी।
आवेदक को रोजगार कार्यालय (Employment Exchange) में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।
जिनके पास पहले से सरकारी नौकरी या स्वरोजगार है, वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे।
आवेदन प्रक्रिया
सरकार ने घोषणा की है कि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल जल्द शुरू किया जाएगा।
आवेदन के समय आधार कार्ड, स्नातक की डिग्री, निवास प्रमाण पत्र और बेरोजगारी प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।
सभी दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित विभाग द्वारा किया जाएगा।
राजनीतिक महत्व
नीतीश कुमार का यह कदम सीधे तौर पर बिहार के युवा मतदाताओं को साधने की कोशिश माना जा रहा है। बिहार में बड़ी संख्या में स्नातक बेरोजगार हैं, और चुनावी माहौल में यह घोषणा सत्ताधारी दल के लिए अहम साबित हो सकती है।
विपक्ष का रुख
हालांकि विपक्ष ने इस योजना को चुनावी वादा करार दिया है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि युवाओं को स्थायी रोजगार देना चाहिए, न कि केवल भत्ता बांटकर उन्हें तुष्ट करने की कोशिश करनी चाहिए।
युवाओं की प्रतिक्रिया
इस घोषणा के बाद राज्य के बेरोजगार स्नातकों में खुशी की लहर है। कई छात्रों का कहना है कि इस आर्थिक मदद से उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में राहत मिलेगी।
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