जागृत भारत | लखनऊ(Lucknow): उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजन कल्याण को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य भर के सभी 18 मंडल मुख्यालयों पर जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र (DDRC) स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।
सभी मंडलों में पूरी तरह राज्य वित्तपोषित पुनर्वास ढांचा तैयार होगा
अब तक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की सहायता से प्रदेश के 37 जिलों में DDRC संचालित होते हैं, जबकि अंबेडकर नगर में एक केंद्र NTPC द्वारा वित्तपोषित है। लेकिन इन 37 में से सिर्फ 11 केंद्र ही मंडल मुख्यालयों में स्थित हैं, जिसके चलते दिव्यांगजन को कई बार दूर के जिलों तक जाना पड़ता है।
केंद्रों के संचालन में आ रही बाधाएँ दूर होंगी
अधिकारी के अनुसार,
अनियमित केंद्रीय अनुदान
विशेषज्ञ कर्मियों को कम मानदेय
के कारण DDRC के संचालन में गंभीर दिक्कतें थीं।
इसे ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने 13 अक्टूबर 2025 को ही यह तय कर दिया था कि सभी मंडलों में राज्य सरकार अपने संसाधनों से पुनर्वास केंद्रों का नेटवर्क स्थापित करेगी। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद अब यह परियोजना तेजी से आगे बढ़ सकेगी।
दिव्यांगजनों के लिए एक ही स्थान पर सभी सुविधाएँ
प्रत्येक नई DDRC में उपलब्ध होंगी—
दिव्यांगजनों का सर्वेक्षण और पहचान
दिव्यांग शिविरों का आयोजन
सहायक उपकरणों की मरम्मत व फिटमेंट
ऑर्थोटिक-प्रोस्थेटिक और मोबिलिटी एड्स
शुरुआती पहचान और हस्तक्षेप (EI) कार्यक्रम
चलने-फिरने की गेट ट्रेनिंग
जागरूकता अभियान व रोकथाम उपाय
सरकारी योजनाओं से जोड़ने में भी मिलेगा सहयोग
इन केंद्रों से दिव्यांगजन को —
UDID कार्ड,
दिव्यांग प्रमाणपत्र,
सरकारी वित्तीय सहायता व सामाजिक सुरक्षा योजनाओं
का लाभ मिलेगा।
साथ हीकाउंसलिंग,
फिजियोथेरेपी,
स्पीच थेरेपी
जैसी क्लिनिकल सेवाएँ भी उपलब्ध कराई जाएँगी।
दिव्यांगजनों की जीवन-गुणवत्ता सुधारने की दिशा में बड़ा कदम
सरकार का मानना है कि इस निर्णय से दिव्यांग कल्याण सेवाएँ अधिक पहुँच योग्य, सक्षम और परिणामकारी बनेंगी, जिससे दिव्यांगजन को सम्मान और बेहतर जीवन जीने का अवसर मिलेगा।
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