भारत में नया अध्याय: चार नए Labour Codes लागू , हर कर्मचारी को मिलेगा अधिक अधिकार और सुरक्षा

Published on: November 27, 2025

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नई दिल्ली — 21 नवंबर 2025 को भारत सरकार ने देश के श्रम कानूनों में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए चार नए Labour Codes को लागू कर दिया है। इस फैसले के साथ अब तक के 29 अलग-अलग पुराने श्रम कानून (जो कई दशकों से चले आ रहे थे) को एक समेकित, आधुनिक और सरल संरचना में बदला गया है। अधिकारियों ने इसे “स्वतंत्रता के बाद श्रमिक व्यवस्था में सबसे बड़ा सुधार” करार दिया है।

कौन-कौन से हैं ये चार Codes?

Code on Wages, 2019 — वेतन, न्यूनतम वेतन, बोनस, वेतन का समय पर भुगतान आदि से संबंधित।
Industrial Relations Code, 2020 — औद्योगिक संबंध, ट्रेड यूनियन, हड़ताल, कलेक्टिव बर्गेनिंग, नौकरी, छंटनी आदि से जुड़ा।
Code on Social Security, 2020 — सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, ग्रेच्युटी, बीमा, असंगठित क्षेत्र, गिग वर्कर, प्लेटफार्म वर्कर आदि के लिए सुरक्षा।
Occupational Safety, Health and Working Conditions (OSHWC) Code, 2020 — कार्यस्थल की सुरक्षा, स्वास्थ्य, श्रमिकों की कार्य-शर्तें, काम के घंटे, सुरक्षा मानक आदि।

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मुख्य बदलाव और फायदे — कामगारों के लिए

• न्यूनतम वेतन और समय पर वेतन

अब देश के हर कर्मचारी (संगठित हो या असंगठित, गिग वर्कर हो या पारंपरिक कर्मचारी) को न्यूनतम वेतन तथा समय पर वेतन का अधिकार मिलेगा।
राज्य स्तर का वेतन “फ्लोर वेज” से नीचे नहीं हो सकेगा, जिससे राज्य-भेद से मजदूरों को बचाव।

• वेतन संरचना में पारदर्शिता

वेतन की नई परिभाषा; वर्तामान संरचना में ग्रत्तों (allowances) के बजाय बेसिक वेतन + Dearness Allowance शामिल। साथ ही, इससे पेंशन, ग्रेच्यूटी आदि लाभ भी बढ़ेंगे।
ओवरटाइम पर दोगुना वेतन (double pay rate) लागू होगा।

• सामाजिक सुरक्षा की व्यापक पहुँच

गिग वर्कर, प्लेटफार्म वर्कर, असंगठित क्षेत्र के मजदूर भी सामाजिक सुरक्षा जैसे PF, ग्रेच्यूटी, पेंशन, बीमा आदि के दायरे में आएँगे।
फिक्स्ड-टर्म या कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को ग्रेच्यूटी पाने के लिए 5 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा — 1 साल की नौकरी पूरी होते ही पात्र होंगे।

• बेहतर कार्य-शर्तें और सुरक्षा

कामकाजी घंटे पुनः परिभाषित: दैनिक 8–12 घंटे, सप्ताहिक कुल 48 घंटे तक। ओवरटाइम, ब्रेक, छुट्टियाँ आदि अब स्पष्ट।
40 वर्ष से ऊपर के कर्मचारियों के लिए सालाना फ्री हेल्थ चेक-अप जैसी सुविधाएँ।
महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम करने की स्वैच्छिक अनुमति, बशर्ते सुरक्षा व्यवस्था हो। समान वेतन, लैंगिक समानता, ट्रांसजेंडर व अन्य कर्मचारियों को भी शामिल किया गया।

• औपचारिक रोजगार व पारदर्शिता

हर कर्मचारी (स्थायी, अस्थायी, फिक्स्ड-टर्म, कॉन्ट्रैक्ट) को नियुक्ति पत्र (Appointment Letter) देना अनिवार्य।
सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, ग्रेच्यूटी, बीमा आदि अब उद्योगों, कंपनियों, गिग-प्लेटफार्म, असंगठित क्षेत्र में समान रूप से लागू होंगे।

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नियोक्ता एवं उद्योगों पर असर — फायदे और चुनौतियाँ

नियोक्ताओं के लिए अनुपालन सरल हुआ है: अब पुराने 29 कानूनों की जगह 4 कोड, एकल पंजीकरण, एक रिटर्न सिस्टम।
फर्मों के लिए क़ानूनी प्रक्रिया आसान, प्रशासनिक बोझ कम हुआ — विशेषकर MSME, गिग प्लेटफार्म, सेवा-उद्योग में विकास व निवेश को प्रोत्साहन।
हालांकि, कुछ मामलों में पेंशन / PF आदि का खर्च बढ़ सकता है।
फिक्स्ड-टर्म या कॉन्ट्रैक्ट रोजगार से स्थायी रोजगार की गारंटी कम हो सकती है।

आलोचनाएँ, विरोध और चुनौतियाँ

ट्रेड यूनियनों और श्रमिक संगठनों ने नए Codes का विरोध किया है — उनका कहना है कि ये सुधार ज़्यादा नियोक्ता पक्षधर हैं और नौकरी की सुरक्षा कम कर सकते हैं।
कई राज्य सरकारों ने अभी तक इन कोड्स को लागू नहीं किया है और उन्हें पुनर्विचार की मांग की है।
फिक्स्ड-टर्म व कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, अस्थायी कर्मचारी, गिग व प्लेटफार्म वर्कर के लिए सुविधाओं के लागू होने में समय लग सकता है।

किन श्रमिकों पर लागू होगा — और किसका लाभ तय संभावित है

नए Labour Codes का लाभ लगभग हर प्रकार के कर्मचारी / मजदूर को मिलेगा:

पक्का (Permanent) कर्मचारी
फिक्स्ड-टर्म / कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी
पार्ट-टाइम, अस्थायी मजदूर
गिग व प्लेटफार्म वर्कर (डिलीवरी बॉय, फ्रीलांसर, डिजिटल वर्कर)
असंगठित क्षेत्र के मजदूर, MSME के कर्मचारी, खनन, निर्माण, फैक्ट्री, कृषि, सेवा, आईटी आदि — हर सेक्टर शामिल।

सरकार और उद्योग जगत का रुख

केंद्रीय और कई राज्य सरकारों ने इन Codes का स्वागत किया है। उनका कहना है कि यह भारत के “वर्कफोर्स को भविष्य-अनुकूल (future-ready)” बनाएगा, formalisation बढ़ाएगा, compliance आसान करेगा और निवेश व उद्योग दोनों को बढ़ावा देगा।
उद्योग संगठन भी इसे श्रमिकों की सुरक्षा और औद्योगिक वातावरण में स्थिरता के लिए एक सकारात्मक कदम मान रहे हैं।

एक नया युग, अवसर और सावधानी

नए Labour Codes 2025 भारत में कामगारों, कर्मचारियों और उद्योगों दोनों के लिए एक नया अध्याय खोलते हैं। वेतन, सामाजिक सुरक्षा, काम की शर्तें, नौकरी का स्वरूप — लगभग हर पहलू में कामगारों को अधिक अधिकार, सुरक्षा और सम्मान मिलेगा।

लेकिन, सफलता इसके सही और पारदर्शी अमल (implementation) पर निर्भर करेगी। नियम बनाना, पंजीकरण, शिकायत निवारण प्रणाली और सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था — इन सभी में नियोक्ताओं, सरकार और श्रमिकों को मिलकर सुनिश्चित करना होगा कि नए Codes का लाभ वास्तविक रूप से आम कर्मचारी तक पहुंचे।