नई दिल्ली – अब प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने के लिए बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्र सरकार ने 117 साल पुराने रजिस्ट्रेशन एक्ट को बदलने की तैयारी कर ली है, और इसके तहत ऑनलाइन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की सुविधा लागू की जाएगी।

नया कानून, नया सिस्टम

सरकार ने एक नए विधेयक का ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसमें प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन को पूरी तरह डिजिटल करने का प्रस्ताव है। इसके तहत:

• रजिस्ट्री का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होगा

• विक्रय अनुबंध, पावर ऑफ अटॉर्नी जैसे दस्तावेजों का भी डिजिटल रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा

• दस्तावेजों को ऑनलाइन जमा किया जा सकेगा

• आधार आधारित पहचान सत्यापन की सुविधा होगी

यह पुराने रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 की जगह लेगा और इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग ने तैयार किया है। सरकार ने लोगों से इस पर 25 जून तक सुझाव और राय भी मांगी है।

आम आदमी के लिए राहत

विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जो बीमार हैं या जिनके लिए बाहर जाकर रजिस्ट्री कराना मुश्किल होता है।
डिजिटल रजिस्ट्रेशन से न सिर्फ समय बचेगा बल्कि सरकारी प्रक्रियाएं भी पारदर्शी बनेंगी।

हालांकि, इस तरह के बड़े बदलाव के साथ शुरुआती परेशानियां भी हो सकती हैं, इसलिए सरकार और लोगों को मिलकर इसकी तैयारी करनी होगी।

धोखाधड़ी पर लगेगा लगाम

नए मसौदे में धोखाधड़ी रोकने के लिए आधार सत्यापन को सहमति के आधार पर शामिल किया गया है। इसके अलावा जो लोग आधार नहीं देना चाहते, उनके लिए अन्य वैकल्पिक पहचान प्रक्रिया भी उपलब्ध होगी।

इसके अलावा, प्रॉपर्टी से जुड़े डेटा को अन्य सरकारी रिकॉर्ड एजेंसियों से जोड़ने की भी योजना है, ताकि किसी भी गड़बड़ी की तुरंत पहचान की जा सके।

देशभर में एकसमान डिजिटल सिस्टम

अभी कई राज्य अपने स्तर पर डिजिटल रजिस्ट्री की सुविधा दे रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार अब पूरे देश के लिए एक統ित (Unified) डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना चाहती है। इससे न केवल प्रक्रिया आसान होगी, बल्कि पारदर्शिता और सुरक्षा भी बढ़ेगी।

अगर यह नया कानून लागू होता है, तो यह देश में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में ऐतिहासिक बदलाव होगा। अब समय आ गया है कि डिजिटल भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया जाए।