दिल्ली सरकार जल्द लाएगी नई आबकारी नीति, पारदर्शिता और सामाजिक सुरक्षा पर ज़ोर

Published On: June 14, 2025 12:08 pm

Bazm-e-Shayari After-Post Banner

दिल्ली सरकार जल्द ही नई आबकारी नीति (Liquor Policy) लागू करने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को जानकारी दी कि 30 जून तक मुख्य सचिव धर्मेंद्र कुमार की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति नई नीति का प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री को सौंपेगी। उन्होंने कहा कि इस बार की नीति का फोकस केवल राजस्व नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा, पारदर्शिता और स्वास्थ्य पर भी रहेगा।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि नई नीति में समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और शांति के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह नीति न सिर्फ शराब की गुणवत्ता को सुधारने पर केंद्रित होगी, बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को आधुनिक, डिजिटल और जवाबदेह बनाने की दिशा में भी ठोस कदम उठाए जाएंगे।

अन्य राज्यों की नीतियों का हो रहा अध्ययन

मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति अन्य राज्यों की आबकारी नीतियों का भी गहन अध्ययन कर रही है, ताकि दिल्ली में एक संतुलित और प्रभावशाली नीति लागू की जा सके। फिलहाल राजधानी में चार सरकारी एजेंसियां शराब की दुकानों का संचालन कर रही हैं।

पिछली सरकार की नीति पर साधा निशाना

सीएम रेखा गुप्ता ने पूर्ववर्ती सरकार की शराब नीति को भ्रष्टाचार और पक्षपातपूर्ण करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उस नीति के तहत कुछ चुनिंदा निजी कंपनियों को अनुचित लाभ दिया गया, जिससे सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हुआ और कानूनी प्रक्रियाओं की अनदेखी हुई। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री और कई मंत्रियों को जेल की सज़ा भुगतनी पड़ी।

भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं

नई आबकारी नीति को लेकर सीएम गुप्ता ने भरोसा दिलाया कि यह पूरी तरह पारदर्शी होगी और किसी भी तरह के भ्रष्टाचार की संभावना नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि नीति निर्माण में हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है ताकि समाज के सभी वर्गों को संतुलित लाभ मिल सके और जनता का भरोसा बना रहे।

ये भी पढ़ें: UP News: जौनपुर में लूटकांड: कर्मचारी संघ अध्यक्ष से पिस्टल की नोक पर 4.5 लाख की लूट